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"Non-performance Of Duty by a public servant is a form of corruption" Do you agree with this view ? justify your answer. (150 words). "एक लोक सेवक द्वारा कर्तव्य का पालन न करना भ्रष्टाचार का एक रूप है" क्या आप इस विचार से सहमत हैं? आपने जवाब का औचित्य साबित करें। (150 शब्द)। #UPSC_CLUB #JURIST_EXAM

🤔 वैक्सीन पर्यटन (Vaccine Tourism) क्या है? कोविड -19 की दूसरी लहर और दुनिया भर में बड़े पैमाने पर टीकाकरण कार्यक्रम के बीच “वैक्सीन टूरिज्म” शब्द गति पकड़ रहा है। दिल्ली-मास्को के लिए ‘अरेबियन नाइट्स टूर्स’ नामक दुबई बेस्ड ट्रैवल एजेंसी द्वारा वैक्सीन टूर पैकेज के ड्राफ्ट के बाद वैक्सीन टूरिज्म सुर्खियों में आया है। ✈️ वैक्सीन पर्यटन (Vaccine Tourism) : वैक्सीन पर्यटन को “टीका प्राप्त करने के अतिरिक्त लाभ के साथ दर्शनीय स्थलों की यात्रा के लिए विभिन्न देशों की यात्रा” के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। वैक्सीन पर्यटन पैकेज लोकप्रियता प्राप्त कर रहा है क्योंकि कई देशों ने बढ़ते कोरोना मामलों के कारण भारत से और भारतीयों के लिए यात्रा पर प्रतिबंध लगा दिया है। रूस उन कुछ देशों में से एक है जो वर्तमान में नकारात्मक पीसीआर रिपोर्ट के साथ भारतीयों को प्रवेश की अनुमति दे रहा है। 📦 वैक्सीन पर्यटन पैकेज : वैक्सीन पर्यटन पैकेज में एक होटल में 20 दिन का आवास, भोजन, उड़ानें और कुछ दिनों के दर्शनीय स्थल शामिल हैं। इस पैकेज की कुल लागत 1.3 लाख रुपये है। मालदीव और अमेरिका जैसे देश भी इसी तरह के कार्यक्रम पर काम कर रहे हैं ताकि विदेशों में लोगों को उनकी यात्रा के दौरान टीका लगवाने की अनुमति मिल सके। 💉 क्या विदेशों में कोविड का टीका लगवाना गैरकानूनी है? | इस चीज के बारें में विस्तार से पढ़े! भारत सरकार इस बात को सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है कि किसी को भी इसका फायदा उठाने के लिए विदेश न जाना पड़े। ऐसा अनुमान है कि 2021 के अंत तक सभी को इसका लाभ मिल जाएगा। लेकिन, भारत में इस समय टीकों की कमी है। नतीजतन, कई भारतीय सोच रहे हैं कि क्या वे टीका लगाने के लिए विदेश जा सकते हैं। अमेरिका और रूस जैसे कुछ देश अन्य निवासियों के लिए भी टीकाकरण की अनुमति दे रहे हैं। इसलिए, यदि हवाई यात्रा की अनुमति दी जाती है, तो विदेश में टीका लगवाना अवैध नहीं होगा।

NAME OF POST- Head Master Praveshika School (Sanskrit Edu.) Comp. Exam 2021 Advt. no.- 01/2021&22 #RPSC- RAJASTHAN PUBLIC SERVICE COMMISSION Application Fee ₹350/- for General/EWS & CREMELAYER (OBC/EBC) & for all others ₹250/-NON-CREMELAYER (OBC/EBC) . ₹150/- for SC/ST/PWBD candidates. Age Limit upto 01.07.2021 Minimum: 21 years Maximum: 40 years AGE RELAXATION AS PER RULE Educational Qualification Bachelor Degree Working knowledge of Hindi written in Devanagari Script and knowledge of Rajasthani Culture Total Post : 83 Important Date ONLINE START DATE- 14.06.2021 ONLINE LAST DATE- 13.07.2021 EXAM DATE- TENTATIVE DOWNLOAD NOTIFICATIONS OFFICIAL WEBSITE APPLY ONLINE *FOR MORE DETAILS SEE NOTIFICATIONS LATEST JOB 2021 UPSC NDA & NA- II 2021 RPSC 859 SI RE-OPEN 2021 BIHAR BPSC 31 DPRO RE-OPEN 2021 IBPS CRP RRB X 2021 RVUNL VARIOUS (NON-TECHNICAL) REOPEN 2021 HPSCB 149 JR. CLERK AND STENO/STENO-TYPIST 2021 UPPSC DIRECT RECRUITMENT 2021 IGCAR RE- EXTENDED LAST DATE 2021 SCR RAILWAY 3322 ITI TRADE APPRENTICE 2021 UPRVUNL 196 ELECTRICAL : MECHANICAL : ELECTRONICS & COMPUTER 2021 NOTARY ONLINE/ OFFLINE APPLICATION 2021 UP POLICE SI CONFIDENTIAL , ASI (CLERK & ACCOUNT) 2021 DSSSB TGT 2021 UPPSC MEDICAL OFFICER DIRECT RECRUITMENT 2021 AFCAT 2021 UPSSSC PET EXAM 2021 DSSSB 7236 TGT, PATWARI , LDC 2021 INDIAN ARMY 57th SSC MEN || 28th SSC WOMEN 2021 PGCIL NR DIPLOMA TRAINEE (ELECTRICAL/CIVIL) 2021 NTPC 280 ENGINEERING EET 2021 UP BIJNOR Aganwadi 2021 UP SHAMLI Aganwadi 2021 SAI SPORT COACH & ASS. COACH 2021 PSCB EXTENDED LAST DATE 2021 WR RAILWAY 3591 ITI APPRENTICE 2021 DFCCIL 1074 POST EXTENDED 2021 NWDA JE(Civil), HT, JAO , UDC, Stenographer Grade-II & LDC 2021 SSC GD 2021 UP POLICE 9534 SI 2021 DATE EXTENDED UPTET 2021 Submit your blog & jobs CALL NOW- +918445981113

जब अंतिम रिपोर्ट पेश की जाती है या जब सूचनाकर्ता को यह विश्वास है कि मामले में अंतिम रिपोर्ट की युक्तियुक्त सम्भावना है और वह अंतिम रिपोर्ट को चुनौती देना चाहता है तो वह प्रतिवाद याचिका मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है अर्थात अंतिम रिपोर्ट को चुनौती देने वाली याचिका प्रोटेस्ट पिटीशन कहलाती है।

धारा 7:- आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम, 1932 में धारा 7 के अनुसार 7. रोजगार या व्यवसाय के पूर्वाग्रह के लिए किसी व्यक्ति से छेड़छाड़ करना। (1) जो कोई- (ए) किसी भी व्यक्ति को ऐसा करने से रोकने के लिए या कोई भी कार्य करने के इरादे से, जो उस व्यक्ति को करने या करने से दूर रहने का अधिकार है, ऐसे व्यक्ति या उसके परिवार के किसी सदस्य को हिंसा में बाधा डालता है या धमकाता है या अपने रोजगार में व्यक्ति, या ऐसे स्थान पर या उसके आस-पास भटकता है जहां ऐसा व्यक्ति या सदस्य या नियोजित व्यक्ति रहता है या काम करता है या व्यवसाय करता है या होता है, या लगातार उसका एक स्थान से दूसरे स्थान पर पीछा करता है, या स्वामित्व वाली या उपयोग की गई किसी भी संपत्ति में हस्तक्षेप करता है उसे या उससे वंचित करता है या उसके उपयोग में बाधा डालता है, या (बी) उस स्थान पर या उसके आस-पास कोई समान कार्य करता है जहां कोई व्यक्ति व्यापार करता है, इस तरह से और इस इरादे से कि किसी व्यक्ति को ऐसे स्थान पर प्रवेश करने या आने या व्यवहार करने से रोका जा सकता है, कारावास से दंडित किया जाएगा एक अवधि के लिए जो छह महीने तक हो सकती है, या जुर्माना जो पांच सौ रुपये तक हो सकता है, या दोनों के साथ। स्पष्टीकरण.- स्वदेशी उद्योगों को प्रोत्साहित करना या संयम की वकालत, इस धारा द्वारा निषिद्ध किसी भी कार्य को किए बिना इस धारा के तहत अपराध नहीं है। (2) कोई भी न्यायालय इस धारा के तहत दंडनीय अपराध का संज्ञान नहीं लेगा, सिवाय तथ्यों की लिखित रिपोर्ट के, जो एक पुलिस-अधिकारी द्वारा किए गए ऐसे अपराध का गठन करता है, जो किसी पुलिस थाने के प्रभारी अधिकारी के पद से नीचे का नहीं है। राहुल कुशवाहा अधिवक्ता/विधिक सलाहकार उच्च न्यायालय ‌। सम्पर्क सूत्र 👉 9452714702

❑ राज्य ➛ गठन वर्ष ❑ आंध्रप्रदेश ➛ 1 अक्टूबर 1953 ❑ महाराष्ट ➛ 1 मई 1960 ❑ गुजरात ➛ 1 मई 1960 ❑ नागालैंड ➛ 1 दिसंबर 1963 ❑ हरियाणा ➛ 1 नवंबर 1966 ❑ हिमाचल प्रदेश ➛ 15 जनवरी 1971 ❑ मेघालय ❑ मणिपुर ❑ त्रिपुरा ➛ 21 जनवरी 1972 ❑ सिक्किम ➛ 26 अप्रैल 1975 ❑ मिजोरम ❑ अरुणाचल प्रदेश ➛ 20 फरवरी 1987 ❑ गोआ(26वां) ➛ 30 मई 1987 ❑ छत्तीसगढ़(27वां) ➛ 1 नवंबर 2000 ❑ उत्तराखंड(27वां) ➛ 9 नवंबर 2000 ❑ झारखंड(28वां) ➛ 15 नवंबर 2000 ❑ तेलंगाना(29वां) 2 जून 2014

Supreme-Court of India is black-mailed to LEGALISE: “FAKE JUDICIAL-SYSTEM” Proved in SC/HC Delhi: 30-Year Crimes Enforced on Petitioner by PNB-HO & Union thru HC SINGLE-JUDGE/s b/o: FAKE HC NOTICE/FAKE-RECORD” despite Proved As “CONTINUING-OFFENCE” by 20-Year SC/HC IMPLIED orders b/o HC Division-BENCH orders VITIATING Entire Proceedings since ‘94; And, despite Respondent PNB booked since ‘97/99 by HC Delhi in CWP 2537/92(c) for “ Perjury & Criminalisation” for Expulsion of Petitioner out of Job,out of home with Criminal-Means; & subsequently & allegedly selling House of Petitioner w/FORGERY OF HIS SIGNATURES & FORGERY OF TITLE-DEEDS which were never returned to Petitioner despite recovery of Housing loan from his gratuity/ PF; And instead were handed over to THIRD-PERSON allegedly at behest of Master-mind CONSPIRATOR Union-Leader Mr Narender Kumar Tehri (Rohtak) who facilitated SALE of House w/Forgery under threat & black-mailing. The Authorities of PNB, instead of taking suitable/lawful action against the Culprits, preferred to Evade Prosecution by making Criminal-Abuse of Judicial-Process for 26-Years since ‘94 as described in SLP(c) 14802/11 & Rev-P 1719/14c whose dismissal despite Proven “CONTINUING-OFFENCE” can be explained only by 26-Year Criminal-Abuse of Judicial-Process: Hence Prayer for review on merit in interest of Law & Justice, as dismissed on A/c of delay in filing despite “Continuing-Offence” Proved as above: No SC Review 1719/14c on merit

"जिस व्यक्ति ने कभी गलती नहीं की उसने कभी कुछ नया करने की कोशिश नहीं की"।

🔰List of Maharatna Companies🔰 🔹1. Bharat Heavy Electricals Limited (BHEL) 🔹2. Coal India Limited 🔹3. Gas authority of India limited (GAIL) 🔹4. Indian Oil Corporation Limited (IOCL) 🔹5. National Thermal Power Corporation Limited (NTPC Limited) 🔹6.Oil & Natural Gas Corporation Limited (ONGC) 🔹7. Steel Authority of India Limited (SAIL) 🔹8. Bharat Petroleum Corporation Limited ( BPCL ) 🔹9. Hindustan Petroleum Corporation Ltd ( HPCL ) 🔹10. Power Grid Petroleum Corporation of India Ltd ( PGCIL )

हिंदू अवयस्क और संरक्षण अधिनियम 1956 धारा 8(2) (A) नाबालिक की भूमि उसकी माता के द्वारा संरक्षक के रूप में संपत्ति का बेचान किया गया विचारण न्यायालय ने विक्रय पत्र को शुन्य माना नाबालिगों के द्वारा दावा प्रस्तुत करने की तिथि नाबालिगों के व्यस्क होने से 3 वर्ष है वाद को अंदर मियाद मानते हुए विक्रय पत्र को शुन्य माना RRT 2016-17 sup page 5 SC