भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त नि:शुल्क कानूनी सहायता

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 39 क में राज्यों को यह स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं

राज्य यह सुनिश्चित करेगा कि विधिक तंत्र समान रूप से न्याय सुलभ हो और कोई भी व्यक्ति आर्थिक या किसी अन्य निर्योग्यता के कारण न्याय से वंचित रह न जाए। इसी के क्रम में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण का गठन किया गया।

नि: शुल्क विधिक सहायता में निम्नलिखित सेवाएं सम्मिलित हैं-

1- महिलाएं एवं बच्चे

2- अनुसूचित जाति

3- औद्योगिक श्रमिक

4- हिंसा,बाढ़, सूखा, औद्योगिक आपदाओं से पीड़ित व्यक्ति

5- विकलांग व्यक्ति

6- मनोचिकित्सालय, बालगृह, सुधारगृह, पुलिस द्वारा विधि विरूद्ध निरूद्ध किए व्यक्ति

7- ऐसे व्यक्ति जो आर्थिक रूप से कमजोर हो

8- देह व्यापार, अवैध मानव व्यापार, बेगारी से पीड़ित व्यक्ति।

Free Legal Assistance provided by the Constitution of India.

Article 39A of the Constitution of India gives these clear instructions to the states

The state will ensure that the legal system is equally accessible and no person is denied justice due to financial or any other disability. Accordingly, the National Legal Services Authority was formed.

Free legal aid includes the following services:

1- Women and children

2- Scheduled Caste

3- Industrial Worker

4- Individuals suffering from violence, flood, drought, industrial disasters

5- Disabled person

6- Psychiatry, Children's Home, Correctional Home, Persons unlawful by the police

7- People who are financially weak

8- Body trade, illegal human trade, persons suffering from forced labor.

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